सुस्वागतम्
इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स (IDEGG)
राज्य निवडणूक आयोगाचा उपक्रम
आयडीईजीजी
इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स
भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने ‘इंडियन इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट’ (IIIDEM) या संस्थेची स्थापना केली आहे. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने सन 2006 मध्ये ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’च्या (IDEGG) माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यास सुरूवात केली होती. या उपक्रमांच्या यशस्वीतेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्सची सन 2019 मध्ये सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 अन्वये नोंदणी (Reg. No.: GBBSD 1373/2019, Date: 23 July 2019) केली.
ध्येय
महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधितांना प्रशिक्षण देऊन ज्ञान व माहिती संचय करणारी संस्था म्हणून ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’ला नावारूपास आणणे; तसेच लोकशाही मूल्ये खोलवर रूजवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
दृष्टिकोन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात ज्ञान निर्मिती आणि क्षमता बांधणी करणे.
पार्श्वभूमी
केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अशी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था असलेले भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य आहे.
भारत निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांची संविधानिक जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संविधानिक जबाबदारी संबंधित राज्यातील राज्य निवडणूक आयोगांवर आहे.
भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या ऐतिहासिक घटना दुरूस्तीनंतर त्रिस्तरीय भारतीय लोकशाहीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे योग्य स्थान प्राप्त झाले. या अनुषंगाने ‘इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रशी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
उद्देश
- ‘बेटर इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’च्या अनुषंगाने ज्ञान व माहितीचा संचय आणि प्रसार करणे.
- पैसा, बळ व समाजमाध्यमांचा गैरवापर; तसेच मतदानासंदर्भातील उदासिनता आदी आव्हानांवर मात करणे.
- जगभरातील निवडणूक विषयक नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विचारांसंदर्भात आदान- प्रदान करणे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील संशोधन आणि ज्ञानासंदर्भातील उणिवा दूर करणे; तसेच प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी करणे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि लोकशाहीसंदर्भात ज्ञानवर्धक उपक्रम राबविणे आणि संशोधनास चालना देणे.
सुदृढ लोकशाहीसाठी निवडणुका
भारतीय संविधानाला अपेक्षित सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाधिक निकोप आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे.
संशोधन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भातील माहिती, तिचे विश्लेषण, निवडणुकांधील आव्हाने आदींसंदर्भात संशोधन अहवाल प्रकाशित केले जातात.
संशोधन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची व्याप्ती लक्षात घेऊन विविध शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, निवडणूक तज्ज्ञ इत्यादींशी समन्वय साधून राज्य निवडणूक आयोगाने संशोधनास चालना दिली आहे.
संशोधन
प्रकाशने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विविध उपक्रम इत्यादींसंदर्भातील माहितीविषयक साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित केले जाते.
प्रकाशने
निवडणुका, निवडणूक प्रक्रिया, विविध आदेश इत्यादींसंदर्भात वेळोवेळी विविध प्रकारचे साहित्य प्रकाशित केले जाते. दर सहा महिन्यांनी ‘निवडणूक वार्ता’ नावाने गृहपत्रिकादेखील प्रकाशित केली जाते.
प्रकाशने
परिषदा आणि कार्यशाळा (गॅलरी)
लोकशाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर आवश्यकतेनुसार परिषदा/ कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
परिषदा आणि कार्यशाळा
आतापर्यंत विविध परिषदा आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत. उदा. दि. 25 व 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि दि. 6 जुलै 2018 रोजीचा ‘एक्स्पर्ट वर्कशॉप’
गॅलरी
प्रशिक्षण (गॅलरी)
निवडणूक अधिकारी/ कर्मचारी आणि महिला लोकप्रतिनिधींसाठी विविध विषयांवर प्रशिक्षण आणि उजळणी वर्ग आयोजित केले जातात.